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International Women's Dayमहिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

International Women’s Day : इन योजनाओं से मिल रहा महिलाओं को लाभ

हर साल 8 मार्च को International Women’s Day मनाया जाता है, जिसका मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकारण और विकास को भी समर्थन प्रदान करना है। 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने महिला दिवस को घोषित किया था, और उसके बाद से ही International Women’s Day  मनाया जाता है। हालांकि, इस दिन को मनाने की नींव 1909 में ही रखी गई थी।

International Women’s Day :  सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं

आज International Women’s Day है, हर साल 8 मार्च को यह खास दिन मनाया जाता है। सरकार ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाज में महिलाओं का समान योगदान है जैसा कि पुरुषों का, लेकिन फिर भी उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने में कई बाधाएँ आती हैं।

महिलाओं को अधिक से अधिक समाज में सामने लाने और उनके योगदान को महसूस कराने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार भी महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को चला रही है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और समाज में उनकी क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। यहां हम उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे।

International Women’s Day :  सुकन्‍या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई है। अगर कोई बेटी 10 साल से कम उम्र की है, तो उसके माता-पिता इस योजना में पैसा निवेश कर सकते हैं। इस योजना में सालाना 250 से 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। आप अपनी संभावितता के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं, जिससे बेटी बड़ी होने पर एक बड़ी राशि मिले।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

यह योजना 15 साल तक निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है और 21 साल में यह पूरी होती है। निवेश की रकम को बेटी की उच्च शिक्षा या शादी आदि में खर्च किया जा सकता है। वर्तमान में यह योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज प्राप्त होता है।

International Women’s Day :  फ्री सिलाई मशीन योजना

सिलाई-कढ़ाई का काम करने में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना लाई है – फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता मिलेगी।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

इसके अंतर्गत 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के पति की आय बारह हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

International Women’s Day : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

इससे चूल्हों पर लकड़ी जलाने और कोयला जलाकर खाना बनाने वाली महिलाओं की सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

International Women’s Day :  महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट एक विशेष बैंक डिपॉजिट स्कीम है जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

इसमें महिलाएं दो लाख तक की रकम को जमा कर सकती हैं, जो दो साल के लिए जमा होती है। इसमें महिलाओं को बेहतर ब्याज दर मिलती है। वर्तमान में इस स्कीम पर महिलाओं को 7.5% ब्याज दिया जाता है।

International Women’s Day : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक ऐसी योजना है जो गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म के समय 6000 रुपये की मदद मिलती है। यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

यह योजना केवल पात्र महिलाओं को ही लागू होती है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना में महिलाओं को गर्भावस्था के तहत 1000 रुपये, प्रसव के समय 2000 रुपये, और उनके बच्चे के जन्म के समय 1000 रुपये मिलते हैं।

International Women’s Day : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं

यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, और मानव संसाधन मंत्रालय के तत्वों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

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