मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग से पाकिस्तान का निकला तेल, स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद, 25% कटेगी सैलरी… !

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर लगभग पूरी तरह निर्भर रहने वाले पाकिस्तान के सामने अब सबसे बड़ा संकट ऊर्जा का है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में आई भारी उछाल ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देश में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने पड़े हैं, जिसके तहत स्कूल बंद करने से लेकर सरकारी कर्मचारियों के काम के दिनों में कटौती तक के फैसले लिए गए हैं। यह लेख पाकिस्तान के इस ऊर्जा संकट के कारणों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इसके आर्थिक प्रभावों की विस्तृत समीक्षा करता है।

मिडिल ईस्ट संघर्ष और पाकिस्तान का ऊर्जा संकट

खाड़ी युद्ध का सीधा असर: पाकिस्तान पर क्यों पड़ रही भारी मार?

पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आयातित तेल पर निर्भर करता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने इस आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विशेष रूप से, दुनिया के एक तिहाई समुद्री तेल व्यापार का मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से पाकिस्तान के लिए तेल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौती बन गया है ।

फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FPCCI) ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष पाकिस्तान की नाजुक आर्थिक सुधार प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। FPCCI के अध्यक्ष आतिफ इकराम शेख के अनुसार, युद्ध जोखिम के कारण समुद्री बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई है और प्रमुख शिपिंग मार्गों पर माल ढुलाई लागत में 300% तक का इजाफा हुआ है। साथ ही, जहाजों के मार्ग बदलने के कारण पाकिस्तान के निर्यात को यूरोप और अमेरिका पहुंचने में 15 से 20 दिनों की अतिरिक्त देरी हो रही है ।

रणनीतिक समुद्री मार्गों पर संकट

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने या वहां बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद प्रशासन ने सऊदी अरब से लाल सागर मार्ग से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद का अनुरोध किया है ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम की जा सके ।

सरकार के आपातकालीन उपाय: बचत ही एकमात्र विकल्प

शहबाज सरकार का ऐतिहासिक फैसला: कहां-कहां होगी कटौती?

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि “अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए हमने मुश्किल फैसले लिए हैं” । उन्होंने ईंधन की खपत को कम करने और सरकारी खर्च में कटौती के लिए कई उपायों की घोषणा की, जो दो महीने तक लागू रहेंगे।

शिक्षा क्षेत्र पर सीधा प्रभाव

सबसे बड़ा और सीधा असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। सरकार ने देश के सभी स्कूलों को दो सप्ताह के लिए बंद करने का आदेश दिया है, जबकि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के आवागमन पर लगने वाले ईंधन खर्च में कटौती करना है ।

सरकारी कर्मचारियों और दफ्तरों पर पाबंदी

सरकारी तंत्र को भी इस संकट से अछूता नहीं रखा गया है। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं:

• कार्य दिवसों में कमी: सरकारी दफ्तर अब सप्ताह में केवल चार दिन खुलेंगे, जिससे बिजली और अन्य संसाधनों की बचत होगी ।
• कार्यशैली में बदलाव: आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सरकारी कर्मचारियों का केवल 50% स्टाफ ही ऑफिस आएगा, बाकी घर से काम करेंगे। इससे यातायात के लिए पेट्रोल की खपत में कमी आएगी ।
• वाहनों और भत्तों में कटौती: सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते में 50% की कटौती की जाएगी और 60% सरकारी वाहनों (एम्बुलेंस और बसों को छोड़कर) को दो महीने के लिए सड़कों से हटा लिया जाएगा ।

विलासिता पर रोक

सरकारी खर्च में और कटौती के लिए नए वाहनों, एयर कंडीशनर और फर्नीचर की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगाई गई है । पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी प्रांतीय मंत्रियों के लिए सरकारी ईंधन की आपूर्ति स्थायी रूप से बंद करने और होटलों में होने वाले सरकारी आयोजनों पर रोक लगाने जैसे कठोर कदम उठाए हैं ।

ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि

सरकार ने बढ़ती वैश्विक कीमतों के दबाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में 55 रुपये प्रति लीटर की अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की है। इसके बाद पेट्रोल 321.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल 335.86 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जो लगभग 20% की बढ़ोतरी है । पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने यह भी संकेत दिया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए अब कीमतों की समीक्षा पाक्षिक के बजाय साप्ताहिक आधार पर की जा सकती है ।

आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां

बढ़ती महंगाई और आयात बिल पर दबाव

इस ऊर्जा संकट ने पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने चेतावनी दी है कि यदि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो पाकिस्तान का मासिक तेल आयात बिल लगभग 600 मिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है ।

H3: मुद्रास्फीति में उछाल

तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। आकड़ सिक्योरिटीज के शोध निदेशक मुहम्मद अवैश अशरफ के अनुसार, बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण अप्रैल-जून तिमाही में महंगाई दर मौजूदा 7% से बढ़कर 9.25% के आसपास पहुंच सकती है ।

एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान

तेल के अलावा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की आपूर्ति पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कतर द्वारा एलएनजी निर्यात पर फोर्स मेजेयर घोषित किए जाने के कारण पाकिस्तान को गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है ।

वैकल्पिक विकल्पों की तलाश

पाकिस्तान सरकार रूस से कच्चा तेल आयात करने की संभावना तलाश रही थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री ने इसे फिलहाल “व्यवहारिक विकल्प” नहीं माना है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अधिकांश रिफाइनरियां रूसी यूराल क्रूड को रिफाइन करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे बड़ी मात्रा में फर्नेस ऑयल बनने की संभावना है। इस पर आईएमएफ की कार्बन लेवी लगती है, जिससे इसकी आर्थिक व्यवहार्यता खत्म हो जाती है ।

इसके बजाय, सरकार ने सऊदी अरब, ओमान और यूएई के साथ राजनयिक संपर्क तेज कर दिए हैं ताकि वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग सुनिश्चित किए जा सकें और होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम की जा सके ।

मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनकर उभरा है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आ रही बाधाओं ने सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। स्कूल बंद करना, सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे कम करना और ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि जैसे उपाय बताते हैं कि संकट कितना गहरा है। फिलहाल पाकिस्तान के पास अगले 28 दिनों का तेल भंडार है , लेकिन अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो देश को और भी मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। अब सबकी नजरें खाड़ी देशों से मिलने वाली राजनयिक मदद और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में कमी पर टिकी हैं।