गुजरात हाईकोर्ट का अहम निर्देश: पुलिस फोन या मौखिक सूचना देकर थाने नहीं बुला सकती, लिखित नोटिस देना अनिवार्य
गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या जांच के लिए थाने बुलाने के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस केवल फोन कॉल या मौखिक सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति को थाने में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसके लिए संबंधित कानून के तहत लिखित नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।
न्यायमूर्ति मूलचंद त्यागी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को भविष्य में जांच या पूछताछ के लिए कानून के अनुसार लिखित नोटिस देकर ही बुलाया जाए।
इस आदेश का उद्देश्य पुलिस की जांच प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखना तथा नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है।
फैसले की तारीख और पृष्ठभूमि:
गुजरात हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को Shahinbanu @ Shabanabanu Abdulrehman Beldar & Anr. v. State of Gujarat & Ors. मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मूलचंद त्यागी की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को भविष्य में जांच या पूछताछ के लिए मौखिक रूप से अथवा फोन कॉल के माध्यम से थाने न बुलाया जाए। यदि किसी शिकायत के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक हो, तो कानून के अनुसार लिखित नोटिस जारी किया जाए।
दुकान विवाद से जुड़ा था पूरा मामला
मामले की पृष्ठभूमि एक दुकान से संबंधित विवाद की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विवाद को लेकर दर्ज विभिन्न शिकायतों के संबंध में पुलिस उसे बार-बार थाने बुला रही थी।
याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा फोन कॉल और मौखिक निर्देशों के माध्यम से थाने बुलाए जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि भविष्य में याचिकाकर्ता को जांच या पूछताछ के लिए बुलाते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा आवश्यक लिखित नोटिस जारी किया जाए।
पुलिस को कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से थाने बुलाने की प्रक्रिया उचित नहीं है। पुलिस को संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी होगी।
इस निर्देश से पुलिस की जांच प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
क्या पुलिस फोन करके थाने बुला सकती है?
इस फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस किसी भी मामले में फोन करके व्यक्ति को थाने बुला सकती है?
अदालत के निर्देश का मुख्य जोर कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर है। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की प्रक्रिया संबंधित मामले में लागू कानून और उसके प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है।
इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को इस अर्थ में नहीं समझना चाहिए कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में फोन पर संपर्क नहीं कर सकती। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया जा रहा है, तो संबंधित कानून के तहत आवश्यक नोटिस और प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण है।
लिखित नोटिस मिलने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए?

यदि किसी व्यक्ति को पुलिस की ओर से जांच या पूछताछ के लिए लिखित नोटिस मिलता है, तो उसे नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
नोटिस में दी गई तारीख, समय, स्थान और संबंधित मामले की जानकारी को समझना आवश्यक है। यदि व्यक्ति को नोटिस के संबंध में कोई कानूनी समस्या या असमंजस है, तो वह अधिवक्ता से सलाह ले सकता है।
थाने में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर कोई सामान्य अनुमति नहीं
इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस थानों के अंदर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के अधिकार को लेकर भी कई दावे प्रसारित किए जा रहे हैं।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश में थाने के भीतर मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोई सामान्य या असीमित अनुमति नहीं दी गई है।
थाने में रिकॉर्डिंग के मामले में जांच की गोपनीयता, सुरक्षा, पुलिसकर्मियों के आधिकारिक कार्य और अन्य व्यक्तियों की निजता जैसे पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे मामलों में कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
आदेश का दायरा समझना जरूरी
हाईकोर्ट के आदेश को केवल उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें अदालत ने निर्देश जारी किया है। किसी न्यायिक आदेश के आधार पर व्यापक कानूनी अधिकार का दावा करने से पहले मूल आदेश और संबंधित कानून का अध्ययन करना जरूरी है।
नागरिकों के कानूनी अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
गुजरात हाईकोर्ट का यह निर्देश पुलिस की जांच प्रक्रिया में कानूनी औपचारिकताओं के महत्व को रेखांकित करता है। किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
यह आदेश नागरिकों के अधिकारों, पुलिस की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण संदेश देता है।
अन्त में….
गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित याचिकाकर्ता को भविष्य में पूछताछ या जांच के लिए कानून के अनुसार लिखित नोटिस के माध्यम से ही बुलाया जाए। इस निर्देश का उद्देश्य पुलिस द्वारा जांच प्रक्रिया में कानून का पालन सुनिश्चित करना है।
हालांकि, इस आदेश को सभी मामलों में पुलिस के फोन कॉल पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। मामले की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही पुलिस द्वारा व्यक्ति को बुलाने की प्रक्रिया तय होगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्ट पर आधारित सामान्य कानूनी जानकारी है। किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह के लिए संबंधित कानून, मूल न्यायिक आदेश और अधिवक्ता की सलाह लेना उचित होगा।

BRIJESH MAURYA The Hind Manch के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। उन्हें कंटेंट राइटिंग एवं मीडिया के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव है। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय (छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय – CSJMU) से स्नातक (B.A.) की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वे लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LL.B.) तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर ONLINE (M.A. JMC) का अध्ययन कर रहे हैं।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के निवासी बृजेश मौर्य शैक्षणिक अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव के समन्वय से वे सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी एवं समसामयिक विषयों के तथ्यपरक विश्लेषण और निष्पक्ष लेखन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी प्राथमिकता विश्वसनीय जानकारी, संपादकीय निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखना है। उन्हें साहित्य, पुस्तकों का अध्ययन और यात्रा में विशेष रुचि है।