क्या बिना 6 महीने की ट्रेनिंग के वकील वकालत नहीं कर पाएंगे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थिति को समझें
कानून की डिग्री लेने के बाद सीधे वकालत शुरू करने की राह अब इतनी आसान नहीं रही। पिछले कुछ समय से इस बात की चर्चा तेज है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकीलों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण लागू कर दिया है, जिससे बिना ट्रेनिंग के वकालत करना संभव नहीं होगा। लेकिन इस मामले में कानूनी स्थिति काफी जटिल है और इसे समझना जरूरी है।
BCI का रुख और हालिया पहल
बार काउंसिल ऑफ इंडिया समय-समय पर कानूनी पेशे की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाती रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद BCI ने गोवा में ‘नेशनल लीगल अकादमी’ स्थापित करने की तैयारी शुरू की है, जहां देशभर के वकीलों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के अनुसार, यह प्रशिक्षण लगभग 10 दिन से दो सप्ताह का हो सकता है और इसमें जजों, वरिष्ठ वकीलों और विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा । इसका उद्देश्य वकीलों को पेशे की बदलती जरूरतों, नई तकनीक और नैतिक मानकों के लिए तैयार करना है।
6 महीने की ट्रेनिंग का दावा कितना सही?
सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि BCI ने 6 महीने की अनिवार्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दी है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर BCI की ओर से 6 महीने की ट्रेनिंग को लेकर कोई स्पष्ट अधिसूचना या नियम सामने नहीं आया है। जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार गोवा में प्रस्तावित अकादमी में प्रशिक्षण की अवधि 10 दिन से 2 सप्ताह तक हो सकती है, न कि 6 महीने । यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कानूनी शिक्षा के नियम, 2008 के तहत लॉ स्टूडेंट्स को पहले से ही अपने कोर्स के दौरान इंटर्नशिप करनी होती है, लेकिन यह एनरोलमेंट के बाद अनिवार्य प्रैक्टिस ट्रेनिंग से अलग है ।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और कानूनी पेच
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में V. Sudeer v. Bar Council of India मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि BCI को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत एनरोलमेंट से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई भी नियम अधिनियम की सीमा से बाहर होगा । हालांकि, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने Bar Council of India v. Bonnie FOI Law College मामले में AIBE (All India Bar Examination) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन प्री-एनरोलमेंट ट्रेनिंग पर स्थिति स्पष्ट नहीं की । यानी कानूनी तौर पर BCI के लिए एनरोलमेंट से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाना आसान नहीं है, जब तक कि कानून में संशोधन न किया जाए।
वकीलों के लिए इसका क्या मतलब है?
फिलहाल की स्थिति में, कानून की डिग्री और AIBE पास करने के बाद वकील एनरोलमेंट करा सकते हैं और वकालत कर सकते हैं। BCI की ओर से अनिवार्य प्रशिक्षण की दिशा में प्रयास जारी हैं, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग को लेकर कोई ठोस और लागू हो चुका नियम अभी सामने नहीं आया है। युवा वकीलों को सलाह दी जाती है कि वे BCI की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचनाओं पर नजर रखें, ताकि किसी भी भ्रम से बचा जा सके। साथ ही, प्रैक्टिकल अनुभव के महत्व को नकारा नहीं जा सकता—चाहे अनिवार्य हो या न हो, सीनियर वकीलों के साथ काम करना और कोर्ट की प्रक्रियाओं को समझना नए वकीलों के करियर के लिए फायदेमंद ही होता है।
BRIJESH MAURYA The Hind Manch के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। उन्हें कंटेंट राइटिंग एवं मीडिया के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव है। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय (छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय – CSJMU) से स्नातक (B.A.) की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वे लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LL.B.) तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर ONLINE (M.A. JMC) का अध्ययन कर रहे हैं।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के निवासी बृजेश मौर्य शैक्षणिक अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव के समन्वय से वे सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी एवं समसामयिक विषयों के तथ्यपरक विश्लेषण और निष्पक्ष लेखन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी प्राथमिकता विश्वसनीय जानकारी, संपादकीय निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखना है। उन्हें साहित्य, पुस्तकों का अध्ययन और यात्रा में विशेष रुचि है।